‘One Nation, One Election’ का विचार भारत में तेजी से समर्थन प्राप्त कर रहा है। News18 Pulse द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 80% से अधिक लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी और लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

सर्वे के मुख्य बिंदु:

1. चुनावी खर्च में कमी:
   81% लोगों का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से सरकारी धन और संसाधनों की बचत होगी।
2. सामाजिक व्यवधानों में कमी:
   लगभग 80.8% उत्तरदाताओं ने कहा कि बार-बार होने वाले चुनावों से स्कूल बंद, ट्रैफिक जाम और दैनिक जीवन में रुकावटें होती हैं।
3. वोटर भ्रम की चिंता:
   55.9% लोगों ने माना कि एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं में भ्रम की संभावना कम है। इसके अलावा, लगभग 50% ने कहा कि मतदाता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों में अंतर कर सकेंगे।

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क्षेत्रीय समर्थन:

सर्वेक्षण में पाया गया कि ‘One Nation, One Election’ का समर्थन उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में अधिक है। हालांकि, दक्षिण और पश्चिमी भारत में यह समर्थन तुलनात्मक रूप से कम है।

संसद में चर्चा:

17 दिसंबर को संसद में दो विधेयक, ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024’ पेश किए गए। ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को जांच के लिए भेजे गए हैं।

मतदान और लोकतंत्र:

• 71.6% उत्तरदाताओं का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों का बेहतर समाधान होगा।
• 72% लोगों ने कहा कि इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा।
• 70% उत्तरदाताओं ने माना कि यह कदम भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा।

समिति की सिफारिशें:

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। साथ ही, चुनाव आयोग को साझा मतदाता सूची और नई मतदाता पहचान पत्र प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):

Q1: ‘One Nation, One Election’ क्या है?
‘One Nation, One Election’ का मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे समय और धन की बचत हो सके।

Q2: क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा?
हां, सर्वे के अनुसार, 70% लोगों का मानना है कि इससे लोकतंत्र को अधिक मजबूती मिलेगी।

Q3: इस पहल से कौन-कौन से फायदे होंगे?

• चुनावी खर्च में कमी।
• मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी।
• राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के बीच बेहतर तालमेल।

Q4: इस विचार का विरोध क्यों हो रहा है?
कुछ लोग मानते हैं कि इससे क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी हो सकती है और क्षेत्रीय दल कमजोर हो सकते हैं।

Q5: क्या इस पर काम शुरू हो गया है?
जी हां, उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिशें दे दी हैं और विधेयक संसद में पेश किए जा चुके हैं।

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